Free Flour Mill Scheme : ग्रामीण भागातील असंख्य महिलांकडे कौशल्य आहे, मेहनत करण्याची तयारी आहे, पण संधींचा अभाव आहे. घर, कुटुंब, शेतमजुरी, मुलांची जबाबदारी यामध्ये अनेक महिलांना नोकरीसाठी बाहेर पडणे शक्य होत नाही. अशा महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांना घरबसल्या शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी Women and Child Development Department Maharashtra मार्फत ‘मोफत पिठाची गिरणी योजना २०२६’ राबवली जात आहे.
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे १००% अनुदान. म्हणजेच पिठाची गिरणी खरेदीसाठी शासनाकडून संपूर्ण आर्थिक मदत दिली जाते. स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी महिलेला स्वतःच्या खिशातून एकही रुपया खर्च करावा लागत नाही. त्यामुळे ही योजना केवळ अनुदान योजना नसून महिलांच्या आत्मनिर्भरतेकडे टाकलेले ठोस पाऊल आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश काय?
या योजनेमागील मूलभूत हेतू म्हणजे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे. पिठाची गिरणी हा असा व्यवसाय आहे, जो घरातूनच सुरू करता येतो. गावातील लोकांना दळणासाठी नेहमीच गिरणीची गरज असते. त्यामुळे हा व्यवसाय टिकाऊ आणि सातत्याने उत्पन्न देणारा ठरू शकतो. Free Flour Mill Scheme
महिलांना नियमित उत्पन्न मिळाल्यास त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारते आणि समाजात त्यांना सन्मानाचे स्थान मिळते. शासनाचा उद्देश केवळ आर्थिक मदत देणे नसून महिलांना ‘स्वयंपूर्ण’ बनवणे हा आहे.
१००% अनुदान – नेमके कसे?
या योजनेअंतर्गत गिरणी खरेदीचा पूर्ण खर्च शासन उचलते. काही जिल्ह्यांत लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यात थेट DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे रक्कम जमा केली जाते. तर काही ठिकाणी शासनाकडून थेट पिठाची गिरणी उपलब्ध करून दिली जाते.
यामुळे महिलांना कर्ज काढण्याची किंवा व्याजाचा भार सहन करण्याची गरज राहत नाही. आर्थिक जोखीम कमी असल्याने अधिकाधिक महिला पुढे येत आहेत. Free Flour Mill Scheme
पात्रता निकष (Eligibility)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
अर्जदार महिला महाराष्ट्राची कायमस्वरूपी रहिवासी असावी.
वय साधारण १८ ते ६० वर्षांदरम्यान असावे.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेत (साधारण १ ते १.२० लाख रुपयांपर्यंत) असावे.
विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) महिलांना विशेष प्राधान्य दिले जाते.
कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने यापूर्वी अशाच प्रकारच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
हे निकष पूर्ण करणाऱ्या महिलांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना खालील कागदपत्रांच्या प्रती जोडणे बंधनकारक आहे:
आधार कार्ड
रेशन कार्ड (BPL असल्यास प्रमाणपत्र)
उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार/सक्षम अधिकारी)
रहिवासी दाखला
बँक पासबुकची प्रत
दोन पासपोर्ट साईज फोटो
जातीचा दाखला (लागू असल्यास)
कागदपत्रे अचूक आणि अद्ययावत असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती असल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
अर्ज प्रक्रिया – सोपी आणि ऑफलाईन
सध्या या योजनेची प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने राबवली जाते.
सर्वप्रथम आपल्या गावातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागात जाऊन अर्ज घ्यावा. अर्जातील सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरावी. आवश्यक कागदपत्रे जोडून संबंधित कार्यालयात अर्ज जमा करावा आणि पोहोच पावती घ्यावी.
मंजुरी आणि अनुदान प्रक्रिया
अर्ज जमा झाल्यानंतर साधारण १० ते १५ दिवसांत कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर झाल्याची माहिती लाभार्थीला मोबाईलवर SMS द्वारे दिली जाते. तसेच ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकावर निवड झालेल्या महिलांची यादी लावली जाते.
अर्ज मंजूर झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते किंवा गिरणी उपलब्ध करून दिली जाते.
ग्रामीण महिलांसाठी नवी दिशा
पिठाची गिरणी हा लहान दिसणारा पण मोठा परिणाम करणारा व्यवसाय आहे. गावपातळीवर याची सतत गरज असते. त्यामुळे महिलांना नियमित उत्पन्न मिळण्याची संधी उपलब्ध होते.
ही योजना केवळ आर्थिक मदत नाही, तर ग्रामीण भागातील महिलांना आत्मसन्मान आणि स्वावलंबन देणारी संधी आहे. योग्य माहिती, अचूक कागदपत्रे आणि वेळेत अर्ज केल्यास अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो.
निष्कर्ष
‘मोफत पिठाची गिरणी योजना २०२६’ ही महिलांसाठी खऱ्या अर्थाने सुवर्णसंधी ठरू शकते. १००% अनुदानावर स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची ही संधी ग्रामीण महिलांनी नक्कीच साधावी. शासनाच्या या उपक्रमामुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
टीप: वरील दिलेली माहिती प्रसारमाध्यमांच्या आधारे याबाबत आम्ही कुठलाही दावा करत नाही